भारतातील घन कचरा व्यवस्थापनाचा आढावा

Monday, June 15, 2015 - 16:30

डॉ. एस आर माले- संस्थापक संचालक

 

इको सेव्ह सिस्टिम्स प्रा.लि. मुम्बई

 

सम्पूर्ण जगातच नगरपालिकेच्या हद्दीतील घन कचरा व्यवस्थापन हा एक आव्हानात्मक मुद्दा बनला आहे। संयुक्त संस्थानात 1963 साली क्लीन एअर अॅक्ट संमत करून घन कचन्याची दखल घेण्यात आली। लगोलग 1970 साली तिथे एनव्हीरनमेंट प्रोटक्शन एजन्सीची स्थापनाही करण्यात आली। युरोपातही 1990 पासून सुरू होणान्या दशकात कचरा व्यवस्थापनाची चळवळ सुरू झाली। कंपोस्ट व साधन संरक्षण कार्यक्रमाद्वारे कचन्याचा पुनर्वापर कसा केला जावा याबाबत कार्यक्रम घेतले जावू लागले। सेन्द्रीय पदार्थाचा पुनर्वापर ही एक चळवळच बनली। कचरा जिथून निर्माण होतो तिथेच त्याचे वर्गीकरण करून बन्द खोलीत बायो रिअॅक्टर कम्पोस्टिंग करून त्यापासून मिथेन गॅस निर्माण करून घरगुती वापरसाठी उपलब्ध करून देणे ही एक चळवळच बनली।

 

सर एल्बर्ट हॉवर्ड आपल्या इंस्टिट्यूट ऑफ प्लँट इंडस्ट्री मध्ये 1925 साली विकसित केलेल्या बन्द खोलीतील कम्पोस्टिंग पध्दतीचा लवकरच विस्तार व्हावयास लागला व 1935 पर्यंत युरोपातील 250 च्या वर ठिकाणी या पध्दतीचा सर्रास वापर सुरू झाला। भारतात मात्र आजही या क्षेत्रात भरीव असे काम झालेले आढळत नाही।

 

1994 साली सुरत मध्ये शहरातील घन कचरा। आणि उंदीर, मांजरी, कुत्रे व इतर भटकी जनावरे यांच्या स्वैर संचारामुळे निर्माण झालेली घाण यांच्या अतिरेकामुळे प्लेग सदृश्य परिस्थिती ओढवली होती त्यावेळी कचरा व्यवस्थापनाची आवश्यकता जाणवायला लागली। त्याचप्रमाणे भटक्या कुत्र्यांद्वारे कोंबड्यांचा बंगलोर मध्ये नाश झाल्यामुळे जे गम्भीर प्रकरण झाले त्यातूनच सुप्रिम कोर्टात 888/1996 क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली। त्यातूनच 25 सप्टेंबर, 2000 ला सॉलिड वेस्ट (मॅनेजमेंट अँड हँडलिंग) नियम प्रसृत झालेत।

 

केन्द्र सरकारच्या सम्बन्धित मन्त्रालयांमध्ये या जनहित याचिकेमुळे विचार व कृति सत्र सुरू झाले। व जेएनएनयूआरएम, यूआयडीएसएसएमटी, यूआयडीएसएसटी, टीएफसी सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून या कार्यास शास्त्रिय पध्दतीने प्रोत्साहन मिळायला सुरूवात झाली। भारताचे पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे तर स्वच्छ-हरित-आरोग्यपूर्ण शहरांना एक नवीन जीवनच प्राप्त झालेले आढळते।

 

घन कचरा व्यवस्थापनाचे भारतातीले महत्वाचे टप्पेः

 

1923- इंदौर येथील इंस्टिट्यूट ऑफ प्लँट इंडस्ट्री या संस्थेत शेतातील कचरा, जनावरांचे शेण, हिरवा कचरा यांच्यापासून उथळ चर खणून त्यात कंपोस्ट तयार करण्याची पध्दती विकसित करण्यात आली।

 

1935 साली हेच तंत्र नेगरलँड येथे डॅनो इंडस्ट्रीज या संस्थेने त्वरित बायो स्टॅबिलेशन करण्यासाठी कमी वेगाने ड्रग्स (1 आरपीएम) तयार केले। त्या क्रियेच त्यांनी जागतिक पेटेंट घेतले व युरोप मध्ये 300 ठिकाणी अशा ड्रग्सची विक्री केली।

 

1977 साली भारताच्या कृषि मन्त्रालयाने यान्त्रिकी पध्दतीने कंपोस्टिंग करणान्या नगरपालिका हद्दीतील घन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी 1 योजना पुरस्कृत केल्या। दिल्ली, मुम्बई, जयपूर, अहमदाबाद, वडोदरा, कानपूर, पुणे, बंगलोर व कलकत्ता ही ती 1 ठिकाणे आहेत। या योजना परदेशी तन्त्रावर आधारित होत्या। कनव्हेर बेल्ट चा वापर करून कचन्याचा चुरा करणे व पॅकिंग करणे या योजनेत होत होते। ओल्या कचन्यावर प्रक्रिया करण्याची यात काहीच तरतूद नव्हती। या योजना अपशयी ठरल्या व दोनच वर्षात त्यांना गाशा गुंडाळावा लागला।

 

1978 ते 1984 या कालखंडात घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात काहीच करण्यात आले नाही।

 

1985 साली भारत सरकारने डॅनीश सहकार्याने तिमारपूर, दिल्ली येथे 22 कोटी रुपये खर्च करून एक कचन्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभारला। आवश्यक तेवढा कचरा पुरवला न गेल्यामुळे हा प्रकल्प लवकरच बन्द पडला। खर्च केलेले पैसे परत मिळण्यासाठी भारत सरकार न्यायालयात गेले पण दोन वर्षांतच ती केस खारीज करण्यात आली।

 

1986-1994 या कालखण्डात या सन्दर्भात काहीही करण्यात आले नाही।

 

1995 मध्ये सुरतला आलेल्या पुरामुळे व नंतरच्या प्लेगच्या साथीमुळे भारत सरकार खडबडून जागे झाले व डॉ. बजाज यांच्या अध्यक्षतेखाली प्लॅनिंग कमिशनच्या मार्फत एक उच्च पदस्थ समिति स्थापन करण्यात आला। नगरपालिकाच्या परिसरातील घन कचन्याचे काय करायचे या सम्बन्धात या समितिकडून अभ्यास करण्यात आला। या कचन्याकडे बघण्याच्या निरूत्साही दृष्टिकोनावर या समितीने कोरडे ओढले व शास्त्रीय पध्दतीने या कचन्याची विल्हेवाट लावली जावी अशी सूचना करण्यात आली।

 

1996 साली नगरपालिकेने घन कचन्याची विल्हेवाट लावण्याच्या सन्दर्भात 888/1996 क्रमाकांची एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली।

 

1996 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने डॉ. असीम बर्मन (आसएएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक तान्त्रिक समिती नेमली।

 

1999 वर नेमलेल्या समितीने जुलै महिन्यात या सन्दर्भात सद्य परिस्थितीचा आढावा घेराणा व काय कृति केली जावू शकते याबद्दल मार्गदर्शन करणारा अहवाल सरकारला सादर केला।

 

2000 मध्ये भारत सरकारने या सन्दर्भात काही मार्गदर्शक नियम तयार केले व जनमत चाचणीसाठी समाजासमोर माण्डले।

 

2003 ला 23 जानेवरी ला सुप्रीम कोर्टने सदर अहवालावर कृति म्हणून तीन महत्वाच्या गोष्ठी केल्या। पहिली म्हण्जे वीज निर्मितीसाठी कचन्याचा वापर करणान्या प्रकल्पांचे अनुदान ताबडतोब बन्द केले। दुसरे म्हणजे कृषि मन्त्रालयाने या कचन्यापासून कंपोस्ट खत तयार करायला प्रोत्साहन ध्यावे व तिसरी म्हणजे 12 व्या अर्थ आयोगाप्रमाणे वेगवेगळ्या मन्त्रालयांना मंजूर केलेल्या पण खर्च न झालेल्या अनुदानाचा या कामासाठी वापर करण्यात यावा।

 

2003 मध्ये आंतर मन्त्रालय टास्क फोर्सची स्थापना।

 

2004 मध्ये वर निर्देशिलेल्या टास्क फोर्सकडून शहरातीला कंपोस्ट जमा करून 50 ते 500 मेट्रीक टनांचे एमएसडब्ल्यू ट्रीटमेंट प्लांट्स उभारण्याचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला।

 

2005 साली मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने डॉ. दिलिप बिस्वास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून तिच्याकडे लखनौ व हैद्राबाद येथील डब्ल्यूटीई प्लाँट्स च्या कार्यपध्दतीची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले। अहवाल येईस्तवर अशा प्लँट्सवर मनाई हुकूम काढण्यात आला।

 

2007 साली भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने सेन्द्रीय खते, गांडूळ खते व प्रेस मड यांचा प्रमापित दर्जा ठरविणारा अध्यादेश काढला।

 

2008 मध्ये वरील अध्यादेश नियमांची योग्य परिपूर्ती होत नसल्यामुळे रोखून धरण्यात आला।

 

2009 मध्ये वरील अध्यादेशात काही बदल करून तो पुन्हा काढण्यात आला।

 

2013 मध्ये भारताच्या अर्थमंत्र्याने अंदाजपत्रक सादर करतांना कचन्यापासून वीज निर्मिती करण्याच्या प्रकन्पांना प्रोत्साहन देण्याची योजना घोषित केली व त्यासाठी अर्थ सहाय्य देण्याचेही मान्य केले।

 

2013 साली भारत सरकारने यासाठी तयार केलेल्या नियमांचा आराखडा समाजासमोर विचारार्थ सादर केला। या आराखड्यावर भरपूर टीका टिपणी झाली। यावर पुढील कार्यवाही आजपर्यंत काहीही झालेली नाही।

 

2014 मध्ये कचन्यापासून वीज निर्मिती करण्याच्या संदर्भात नियोजन मंडळाने स्थापन केलेल्या श्री. कस्तुरी रंगन समितीने आपला अहवाल सादर केला।

 

2014 साली भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यानी गाँधी जयंतीचे निमित्त साधून स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली। 2019 साली महात्मा गाँधींच्या 150 व्या जन्मदिनी त्यांना स्वच्छ शहरे, गावे, खेडी भेट म्हणून दिली जातील असे त्यांनी घोषित केले।

 

साभार : जलसंवाद अंक 10 ऑक्टोबर 2014

TAGS