सम्पूर्ण स्वच्छता की राह में बाधाएँ : जिला स्तरीय सर्वेक्षण के अनुभव

Monday, January 12, 2015 - 15:33

ग्रेगरी पियर्स

शौचालयों का अपर्याप्त उपयोग सीधे तौर पर भारत में बीमारियों तथा मृत्यु की उच्च दर को बढ़ावा देता है। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अपर्याप्त शौचालयों के साथ गुजारा कर रहा है। साथ ही, भारत में 60 करोड़ लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है (यूनिसेफ 2012)। शौचालयों की अपर्याप्तता या उनके इस्तेमाल न होने से भारत का सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 6.4 फीसदी सालाना घट जाता है (डब्ल्यूएसपी 2011, चैम्बर्स व वॉन मेडिएजा 2013)। स्वच्छता के प्रयासों पर पूरी तरह केन्द्रित अनुसन्धान के बावजूद अपर्याप्त स्वच्छता के निर्धारकों के तालमेल की स्थिति खराब बनी हुई है।

इस आलेख में जिला स्तर पर शौचालय प्रयोग की विविधता दर्शाने के लिए स्थानिक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया है। स्थानिक स्वतः सहसम्बन्धन का परीक्षण बताता है कि स्वच्छता उपयोग जिला स्तर पर सीमित है। स्थानिक स्वतः सहसम्बन्धन का परीक्षण यह भी बताता है कि जिलों में निम्न स्वच्छता का ऐसा क्लस्टर है जहां पांच वर्ष से कम आयु वर्ग की मृत्यु दर अधिक है। वहीं, स्थानिक अंतराल मॉडल भी शौचालयों के उपयोग के सामाजिक-आर्थिक मानक तथा परस्पर संस्थानिक सम्बन्धों के पता लगने के बाद भी स्थानिक जकड़ाव की जिद के खिलाफ कार्यरत है। जिला स्तर पर इन कलस्टरों तथा विवरणात्मक बल की स्थिति उन प्रक्रियाओं को दर्शाती हैं जो राज्य स्तरीय विश्लेषणों द्वारा अधिकृत नहीं है।

 

शौचालय के उपयोग पर घनत्व या शहरीकरण के प्रभाव से सम्बन्धित सिद्धान्तों में विरोधाभास है। केवल अत्यधिक शहरी क्षेत्र ही ट्रंक सीवरेज के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक रूप से कार्य करने के लिए प्रदान करते हैं। वहीं, बहुत कम आय वाले क्षेत्रों में, हालांकि, ट्रंक सीवरेज, घनत्व के किसी भी स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुत महँगा है, और उच्च घनत्व अधिक बुनियादी स्वच्छता तकनीक की स्थापना में बाधा हो सकता है।

स्वच्छता उपयोग पर केन्द्रित स्थानिक विश्लेषण अधिकतर या तो दृढ़ता से ग्रामीण/नजदीकी पैमाने पर या राज्य स्तर पर नहीं तो वृहद् राज्य स्तर पर केन्द्रित होता है (मणिकुट्टी 1998, चैम्बर्स 2009)। इस अतिसूक्ष्म अथवा दीर्घ फोकस का हालिया अपवाद जिले पैमाने पर स्वच्छता की जानकारियों तथा परिणामों पर बढ़ता साहित्य है।

केन्द्र सरकार, देश के लगभग 95 फीसदी जिलों में ‘सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान’ (टीएससी) चला रही है। टीएससी अभियान के तहत धन राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और सबसे बाद में ग्रामीण स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। इसका लक्ष्य भारत के प्रत्येक गांव से खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना है लेकिन मूलभूत नियंत्रण तथा आकलन जिला स्तर तक ही रह जाता है।

अभी हाल तक, भारत भर में, अपर्याप्त स्वच्छता के निर्धारकों पर मजबूत अनुसंधान भी दुर्लभ था (यूनिसेफ, 2008)। स्पीयर्स ने, पूरे भारत से बच्चों की लंबाई, शिशु मृत्यु वंशावली पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों का पता लगाने के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा जिलावार आवंटन के आंकड़ों (2012) उपयोग किया है। वहीं, दूसरी ओर, स्टॉपनिटज़्की (2012) ने निष्कर्ष निकाला है कि 2008 के संपूर्ण स्वच्छता अभियान ने, देश भर के जिलों में प्रभावी रूप से शौचालयों के मालिकों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। ह्यूसो और बेल, गुणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, पूर्ण स्वच्छता अभियान की माँग को प्रोत्साहित करने वाले प्रयासों के स्थानीय रुख के बावजूद संशयी हैं। घोष व काइरनक्रॉस ने 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कर यह सुझाव दिया है कि शौचालयों तक पहुंच बनाने में राज्य तथा जिले के पैमाने पर स्थानीय अंतर महिला साक्षरता दर और शहरीकरण से प्रभावित होता है (2013)। वर्तमान अध्ययन, भारत भर में स्वच्छता के उपयोग में स्थानिक विभिन्नता के जिलावार सिद्धान्त के लागू होने व परीक्षण द्वारा इस उदीयमान साहित्य को जोड़ता है।

ऐसे अध्ययन बहुत कम हो रहे हैं जो शौचालयों का निर्धारण करने में सामाजिक-आर्थिक स्थिति नियंत्रित करने के बाद स्पष्ट रूप से भौगोलिक निकटता को मापने का प्रयास करें। हालांकि, स्वच्छता के साथ बारीकी से जुड़े स्वास्थ्य के परिणामों में स्थानिक असमानता का आकलन करने के अनुसंधान जैसे- भारत में पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर तथा वर्तमान अध्ययन के बीच एक तुलनात्मक खाका खींचा जा सकता है।

स्थानिक स्वच्छता आयामः जिलों की भूमिका

ऐसे अध्ययन बहुत कम हो रहे हैं जो शौचालयों का निर्धारण करने में सामाजिक-आर्थिक स्थिति नियंत्रित करने के बाद स्पष्ट रूप से भौगोलिक निकटता को मापने का प्रयास करें। हालांकि, स्वच्छता के साथ बारीकी से जुड़े स्वास्थ्य के परिणामों में स्थानिक असमानता का आकलन करने के अनुसंधान जैसे- भारत में पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर तथा वर्तमान अध्ययन (सिंह, पाठक व चौहान 2011, कुमार, सिंह और राय 2012) के बीच एक तुलनात्मक खाका खींचा जा सकता है।

जैसा यहां बताया गया है, यह ग्रामीण गांव या शहरी पड़ोस में अपर्याप्त स्वच्छता के स्थानिक आयामों की संकल्पना करने के लिए सबसे आसान है। इन पैमानों पर, प्रत्यक्ष, नकारात्मक प्लवन प्रभाव पड़ते हैं (कर्ण और हराडा 2002, जॉर्ज 2009)। जब कुछ घरों में लगातार खुले में शौच जारी रहता है, तो रोगाणु आसानी से समुदाय भर में फैल सकते हैं।

इसके विपरीत, अन्य निम्न व मध्यम आय वाले देशों की तुलना में भारत में उप-राष्ट्रीय राज्य बुनियादी सेवा नीति पर बड़े विवेक से काम लेते हैं। अतः साफ-सफाई के परिणामों में मतभेद के लिए अक्सर राज्य नीति जिम्मेदार होती है (एल्डन व कॉमिन्स 2012, घोष तथा काइरिनक्रॉस 2013, राव और सिंह 2003)।

जिले, राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक उपभाग होते हैं और ये कई शहरी क्षेत्रों या सैकड़ों ग्रामीण गांव स्थान के आधार पर होते हैं। विशेष जिलों की आबादी की सीमा एक लाख से कुछ सौ हजार के बीच होती है। तदनुसार, जिला स्तर पर स्वच्छता के स्थानिक सिद्धान्त तुरन्त प्रकट नहीं होते। स्पष्ट तौर पर, जिला स्तर पर शौचालय उपयोग का स्थानिक सम्बन्ध एक भौतिक प्रचार प्रक्रिया के रूप में पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। वहीं, सभी जिलों में इस्तेमाल के सम्भावित स्थानिक सम्बन्ध को आपूर्ति और स्वच्छता के लिए माँग और आपूर्ति में बदलाव के एक परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए।

शौचालय की माँग काफी हद तक सामाजिक मानदंडों के माध्यम से चलती है जबकि मध्यस्थता आपूर्ति संस्थागत कर्ताओं द्वारा होती है। वर्तमान जिला समतुल्यताओं के लिए कम से कम चार संभावित स्पष्टीकरण हैं, जिनमें से केवल एक जिला स्तरीय तंत्र ही सटीक प्रतीत होता है। जिला स्तर पर शौचालयों के इस्तेमाल में असमानता परिवर्तनीय क्षेत्रीय इकाई समस्या को प्रतिबिंबित करती है। इस प्रकार, एकपक्षीय जिले विशिष्ट नेताओं और अभियानों द्वारा शौचालयों तक पहुंच बनाने में उन्नत सुधार कर सकते हैं। एक जिले की स्वच्छता में सुधार अन्य जिलों को भी सेवा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है व साथ लेकर चल सकता है। आसन्न जिलों के बीच

अनुकूलन की इस प्रक्रिया को राज्य की सीमाओं पर रोके जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, नीति निर्माता उपयोग में बदलाव के लिए राज्यों के भीतर जिलोन्मुखता के लिए संसाधनों के आयोजन या प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। संक्षेप में, टीएससी जिला स्तर पर स्वच्छता के स्थानिक सम्बन्धों का पता लगाने का औचित्य बताता है जिसका परीक्षण नीचे किया गया है।

विधियां

इस अध्ययन में आश्रित चर एक जिले में शौचालयों का उपयोग करने वाले घरों का प्रतिशत आंकता है जो 2007-2008 के जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस-III) से लिया गया है। ऐसे घर जो सुविधाओं का उपयोग नहीं करते और न ही शौचालयों का उपयोग करते हैं, जहां कचरे के भंडारण का पर्याप्त प्रबन्धन नहीं है, या फिर वे सामान्यतः खुले में शौच जाते हैं। डीएलएचएस-III से और भी तीन अन्य स्वतन्त्र चर लिए गए हैं जिनमें सन् 2001 की राष्ट्रीय जनगणना से भूमि क्षेत्र तथा घनत्व के आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

शौचालय की माँग काफी हद तक सामाजिक मानदण्डों के माध्यम से चलती है जबकि मध्यस्थता आपूर्ति संस्थागत कर्ताओं द्वारा होती है। वर्तमान जिला समतुल्यताओं के लिए कम से कम चार सम्भावित स्पष्टीकरण हैं, जिनमें से केवल एक जिला स्तरीय तंत्र ही सटीक प्रतीत होता है।

स्थानिक विश्लेषण करने के लिए जिलों के बीच स्वच्छता के स्तर के स्थानिक सम्बन्धों को चिन्हित करने के बारे में एक विकल्प जरूर तैयार किया जाना चाहिए। इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए, क्वीन वेइंग तकनीक सबसे उपयुक्त समझी गई थी, क्योंकि ये जिले इसके नीति क्षेत्र में आने वाले नजदीकी जिलों से प्रभावित होंगे चाहे वे एक विशाल सीमा या एक ही जोड़ को साझा करते हों।

किसी भी स्थान पर चाहे घटना सहसम्बन्ध रखती हो, इसे मापने का सबसे सामान्य परीक्षण वैश्विक मोरन का आई (I) परीक्षण है। वैश्विक मोरन के पहले परीक्षण का स्थानिक स्वतः सम्बन्ध-सम्पूर्ण वितरण में, ब्याज के परिणाम के सम्बन्ध किस प्रकार मूल्यों से उनकी स्थिति पर आधारित है। स्थानिक स्वतः सहसम्बन्ध का स्थानीय सूचक (लिसा) परीक्षण, जिलों के समूहों की अनुकूल और विपरीत स्वच्छता के स्तर की पहचान करने के लिए चलाया जाता है। अंत में, स्थानिक अंतराल प्रतिगमन, स्थानिक प्रवृतियों पर सामाजिक आर्थिक नियंत्रणों को मजबूत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

शौचालय के उपयोग पर घनत्व या शहरीकरण के प्रभाव से सम्बन्धित सिद्धान्तों में विरोधाभास है। केवल अत्यधिक शहरी क्षेत्र ही ट्रंक सीवरेज के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक रूप से कार्य करने के लिए प्रदान करते हैं।

परिणाम तथा चर्चा

वैश्विक मोरन का पहला परीक्षण-0.01 स्तर पर 0.75 का सूचक है-यह दर्शाता है कि जिले शौचालय उपयोग के समान मूल्यों के साथ एक-दूसरे के समीप स्थित हो जाते हैं। लिसा के नतीजे बताते हैं कि देश के दक्षिण-पश्चिमी तट पर सुदूर उत्तर तथा सुदूर पूर्वोत्तर में अधिक स्वच्छता उपयोग वाले जिलों के स्पष्ट समूहों के साथ अधिक उपयोग वाले जिलों (उच्च-उच्च जिले) से घिरे हैं। दूसरी ओर, मध्य उत्तर में राज्य के पार कटी हुई घास वाले जिला समूह हैं जहां कम साफ-सफाई का उपयोग होता है (निम्न-निम्न जिले)।

इसके अतिरिक्त, सन् 2003 और 2004 में आयोजित कराए गए डीएलएचएस सर्वेक्षण-2 से लिए गए आँकड़ों का इस्तेमाल कर सिंह, पाठक तथा चौहान (2011) द्वारा किए गए लिसा परीक्षण के अंतर्गत भारत में पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर का परिणाम दर्शाता है। उन्होंने भारत के 76 कृषि-जलवायविक क्षेत्रों से आँकड़ा एकत्रित किया। इससे बड़े पैमाने की विषमता के बावजूद, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कहां स्वच्छता उपयोग कम है और वहां पांच वर्ष से कम आयु वर्ग की मृत्यु दर ज्यादा है।

इसके अलावा, स्थानिक दशा के सम्बन्ध यह संकेत देते हैं कि चरम मूल्यों की क्लस्टरिंग राज्य की सीमाओं का समर्थन नहीं करता है। सिंह, पाठक और चौहान सुझाव देते हैं कि क्लस्टरिंग को एक पैमाने पर इसे तुलनात्मक विश्लेषण में इस्तेमाल न करके क्षेत्रों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक अंतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। इस सम्बन्ध के आगे की जांच करने की संभावनाइस अध्ययन के निष्कर्ष में उल्लेखित है।

स्थानिक निकटता को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित होने से, शौचालय उपयोग के सामाजिक-आर्थिक सहसंबध के नियंत्रित होने के बाद स्थानिक प्रतिगमन को भौगोलिक सम्बन्धों का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। (हाउसिंग स्टॉक की गुणवत्ता को मापने का एक चर है जिसे आर्थिक संकेतक के तौर पर लिया जाता था लेकिन यह एलएनजी स्तर के साथ अत्यधिक संरेखी था)। सभी स्वतन्त्र चर शौचालय के उपयोग के साथ विचर संघों में सहसम्बन्धित थे। सबसे पहले,

शौचालय उपयोग के लिए एक बेहतर जल स्रोत के सकारात्मकता तथा दृढ़ सहसम्बन्ध होने की उम्मीद की जाती है, हालांकि, ज़मीनी स्तर पर आंकड़ों में बेहद नकारात्मक सम्बन्ध दिखता है (ब्लैक और फॉसेट 2008, जॉर्ज 2009, गांगुली 2008)। चूंकि भारत में आय का आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिले में प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के कनेक्शन रखने वाले घरों का प्रतिशत आर्थिक स्थिति के लिए एक नियंत्रण चर के रूप में प्रयोग किया जाता है साथ ही यह सकारात्मक व दृढ़ता से शौचालय के इस्तेमाल से सहसम्बन्धित है (डीटन और घोष 2000)। जिले में इसे प्रभावित करने वाले

अन्य चर ऐसे घर हैं जो ‘गरीबी रेखा से नीचे’ (बीपीएल) के कार्डधारक है जबकि बीपीएल कार्ड उन परिवारों को मुहैया कराए जाते हैं जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, यहां स्पष्ट रूप से बड़ी गड़बड़ी है (बेसलि, 2011)।

तदनुसार, बीपीएल कार्ड की स्थिति पर शौचालय का उपयोग करने के लिए नकारात्मक सहसम्बन्ध होना चाहिए, लेकिन इस सम्बन्ध की मजबूती स्पष्ट नहीं है। जिले का कुल भूमि क्षेत्र और जनसंख्या घनत्व शहरीकरण के प्रतिनिधि की तरह काम करते हैं।

शौचालय के उपयोग पर घनत्व या शहरीकरण के प्रभाव से सम्बन्धित सिद्धान्तों में विरोधाभास है। केवल अत्यधिक शहरी क्षेत्र ही ट्रंक सीवरेज के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक रूप से कार्य करने के लिए प्रदान करते हैं। वहीं, बहुत कम आय वाले क्षेत्रों में, हालांकि, ट्रंक सीवरेज, घनत्व के किसी भी स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुत महँगा है, और उच्च घनत्व अधिक बुनियादी स्वच्छता तकनीक की स्थापना में बाधा हो सकती है (मारा और इवांस 2011)। इस अस्पष्ट प्रभाव को देखते हुए, घनत्व और स्वच्छता के बीच सम्बन्धों के लिए किसी दिशा का अनुमान नहीं लगाया जाता है।

तालिका-1 स्थानिक अंतराल मॉडल के परिणामों को दर्शाती है। अन्य सभी स्वतन्त्र चर सहित ओएलएस मॉडल की तुलना में स्थानिक अंतराल अवधि 0.001 के स्तर पर सांख्यिकीय और व्याख्यात्मक बल में वृहद् सुधार, दोनों से महत्वपूर्ण है (समायोजित आर - स्कवेयरड = 0.49)।

 

तालिका 1: शौचालयों तक पहुंच को दर्शाता स्थानिक अन्तराल मॉडल

स्वतन्त्र चर

गुणक मानक त्रुटि

पीने का पानी

-.012*** (0.03)

एलएनजी कनेक्शन

0.67*** (0.04)

‘बीपीएल’ कार्ड

-0.07** (0.03)

भूमि क्षेत्र

-0.0002 (0.000001)

घनत्व

1.71(0.0003)

लैग टर्म

0.75*** (0.02)

स्थिरांक टर्म

11.80*** (2.65)

मॉडल सांख्यिकी

R2 0.85 Moran’s I: 0.065**

N=591. *p <0.10, p** <0.01, p*** <0.001

 

 

शौचालय के उपयोग में चौथी-पांचवीं भिन्नता पर स्थानिक अंतराल विशिष्टता द्वारा समझाया गया, तथा मॉडल फिट एवं शुद्ध राज्यवार विश्लेषण के लिए बेहतर है।

जब जिलावार प्रदर्शन में टीएससी को एक स्वतन्त्र चर के रूप में शामिल किया जाता है, तो वे मॉडल के परिणामों को स्पष्ट रूप से नहीं बदलते हैं। संक्षेप में, जिलावार प्रसार प्रक्रिया टीएससी के सामाजिक-आर्थिक चालकों तथा गौर करने योग्य सहयोग दोनों मानकों के अलावा निष्कर्ष में सुझाव देते हैं।

निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि भारत में स्वच्छता उपयोग जिला स्तर पर मजबूती से गुथा हुआ है। स्थानीय स्थानिक स्वतः सहसम्बन्ध परीक्षण भी यह बताता है कि अपर्याप्त स्वच्छता, जिलों में फैली हुई है जहां पांच वर्ष से कम आयु वर्ग की मृत्यु दर अधिक है। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों, राज्य सूचक चर और टीएससी का मध्यम श्रेणी का प्रदर्शन के लिए नियंत्रित किए जाने के बाद भी स्थानिक विभिन्नता महत्वपूर्ण बनी हुई है।

निष्कर्ष यह सुझाव देता है कि स्थानिक तंत्र के पैमाने पर शौचालय उपयोग के लिए संवेदनशीलता राज्य की तुलना में छोटे और गांव/पड़ोस की तुलना में बड़े हैं जो आगे के विमर्श के लिए है। जिला, शहर/तहसील और कृषि जलवायविक क्षेत्र स्थानिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए सबसे उपयोगी, व्यवहार्य होते हैं। मॉडलिंग के परिणाम जिला स्तर हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण पैमाने हैं लेकिन टीएससी जैसे कार्यक्रमों को आगे और शोधन की जरूरत है।

इसके अलावा, विश्लेषण की इकाई के रूप में कृषि जलवायविक क्षेत्र का उपयोग कर क्लस्टरिंग को विवेचित करने के लिए अनन्वेषण क्षमता बनी हुई है। भारत में इस पैमाने पर क्लस्टरिंग, राज्य-स्तर पर विश्लेषण द्वारा व्यापक सांस्कृतिक विषमताओं को प्रतिबिंबित कर सकता है।

अन्त में, सीवरेज क्षेत्र के लिए आँकड़ा शहरी स्तर के स्रोतों जैसे कि जनगणना शहरों की निर्देशिका है, लेकिन ये अनन्वेशित रहती हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में शौचालय इस्तेमाल करने की दर ग्रामीण क्षेत्रों से स्पष्ट रूप से अधिक है, भारतीय शहरों में इसके उपयोग के तहत पर्याप्त सफाई एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है, और हम शहरी क्षेत्रों में स्थानिक प्रवृत्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं।

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लेखक कैलिफोर्निया स्थित लास्किन स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स में शहरी नियोजन विभाग से सम्बद्ध हैं। हैदराबाद के उपनगरीय क्षेत्रों में, भारत में राज्य स्तर पर तथा निम्न और मध्य आय वाले देशों के स्तर पर घरेलू जल की उपलब्ध्ता को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक व भौगोलिक कारकों का विश्लेषण उन्होंने अपने शोध में किया है। उनके शोध का केन्द्र भारत तथा मेक्सिको में पानी का निजीकरण, बांग्लादेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन आदि है। ईमेलः gspierce@ucla.edu

साभार : योजना जनवरी 2015

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